Thursday, November 14, 2019

दास कोरल्ने सत्ता

दास कोरल्ने सत्ता 


युवराज भट्टराई


दासोत्पादन
सन् १९३८ मा एलेक्स हक्सलेको एउटा उपन्यास छापिएको थियो– ‘द बे्रभ न्यु वल्र्ड’ । विज्ञानले चरम चामत्कारिक प्रगति गरेको ‘आदर्श राज्य’को कल्पना गरिएको छ, त्यहाँ । यो नवीन जगत्मा एउटा पनि बालबालिका जन्माइँदैन । सेन्ट्रल लन्डन ह्याचरीमा ट्युब र इन्क्युवेटरमा भ्रूण राखेर जम्मा आठ मिनेटको रासायनिक प्रक्रियाबाट वयस्क मानिस नै कोरलिन्छ । यो नवीन जगत्मा एकै किसिमका मानिस भने कोरलिँदैनन् । ह्याचरीमा एकाध ‘अल्फा’ वर्गका मानिस निकालिन्छन् । यी शासक हुन् ।
शारीरिक र मानसिक विकासलाई ध्यान दिँदै आवश्यक हर्मोन दिएर तिनलाई तयार पारिन्छ । यसै प्रकारले निश्चित हर्मोन मिसाउँदै आवश्यक मात्रामा सैनिक, वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जिनियर आदि उत्पादन गरिन्छ । अझ रोचक, त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै ‘इप्सिलन’ वर्गका मानिस कोरलिन्छ । ‘इप्सिलन’ दास वर्ग हो । यो वर्गको शारीरिक र मानसिक विकास पनि त्यहीअनुसार गरिएको हुन्छ । यिनको काम भनेकै सत्ताको आज्ञा शिरोपर गर्नु हो । यिनको बौद्धिक चेतना शून्य हुन्छ, राम्रो–नराम्रो, ठीक—बेठीक छुट्याउन सक्दैनन् । 
यो त भयो हक्सलेको स्वैरकाल्पनिक अत्याधुनिक ‘आदर्श राज्य’ । हक्सेलेको राज्यले जस्तो हाम्रो ‘आदर्श राज्य’ले एकाध—दुई ‘अल्फा’ वर्गका शासक निर्माण ग¥यो या गरेन वा अन्य आवश्यक मात्रामा वैज्ञानिक, लेखक, दार्शनिक, कलाकार जन्मायो या जन्माएन ठयाक्कै भन्न सकिन्न, तर यसले आवश्यकताभन्दा अधिक दास भने पैदा गरेको छ । इतिहासदेखि आजसम्म यसले ह्याचरीबाट चल्ला कोरलेजस्तो असंख्य दास कोरलेको–कोरल्यै छ । आवश्यक हर्मोन सकिएर हो या ‘इप्सिलन’ वर्गबाहेक अरू वर्गको आवश्यकता नभएर हो, यसले फगत दास मात्र कोरल्दै आएको छ । 
दासार्थ 
‘दास’ भनेकोे अंगे्रजी ‘स्लेभ’को नेपाली अनुवाद होइन । दास भन्नाले ‘परम भक्त’ वा कसैप्रति मन, वचन र कर्मले समर्पित व्यक्ति बुझिन्छ । अथवा कथित प्रभुको चरणकमलमा प्रभुप्रति जीवन नै अनुगृहीत गरेको, प्रभुलाई नै एक मात्र अन्तिम सत्यको रूपमा लिने परम अन्धभक्त नै दास हो । दास र नोकरमा फरक छ । दासको प्रभुप्रति रिस–राग हुँदैन, द्वेष हुँदैन, शंका–उपशंका हुँदैन । उसले त प्रभुको अन्याय, अत्याचार, छल र चरित्रहीनतालाई ‘लीला’को उपमा धसिदिन्छ । अंग्रेजीको ‘स्लेभ’ भन्दा संस्कृतको ‘दास’ एकदमै भिन्न छ । ‘स्लेभ’लाई बाह्य शक्ति लादिन्थ्यो, नियन्त्रणमा लिइन्थ्यो । जबर्जस्ती काममा लादिन्थ्यो । 
दास निर्माण प्रक्रिया अलिकति फरक हन्छ । कसैले खुकुरी या बन्दुक तेस्र्याएर दास बनाउँदैन । डर त्रास र धम्की दिँदैन । बरु जतिसुकै ढोँगी र पाखण्डी किन नहोस् फुकोकै शब्द सापट लिएर भन्नुपर्दा उसले ‘गतिला डिस्कोर्स सिर्जदैँ आफैँलाई एक मात्र सत्यको रूपमा स्थापित गर्छ ।’ उसका डिस्कोर्सबाट मोहित हुनेहरू स्वस्फूर्त उसका दास बन्न जान्छन् । उसलाई सर्मथन मिल्छ र शक्ति पनि । त्यसैले प्रभुले दास बनाउन बल प्रयोग गर्दैनन् । बरु एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेजस्तो ‘प्रभु’ र दासको सम्बन्ध पनि प्रभुत्वले निर्धारण गरिदिन्छ । कुनै कष्टविना नै ऊ सजिलै दास बनिहाल्छ । ‘दास’–‘प्रभु’ सम्बन्धबारे त्यस्तो प्रस्ट सैद्धान्तिक दृष्टिकोण छैन । यद्यपि, यसको प्रक्रिया, पद्धति, चरित्र आदि विविध आयामलाई नित्से, ग्राम्सी, फुकोलगायत पूर्व–औपनिवेशिक सिद्धान्तका खास–खास आयमलाई अध्ययन गर्दै यसलाई बुझ्न भने सकिन्छ । 
दाससत्ताले नारीलाई मान्छे गन्दैन । छाउपडी रोक्न ऊ कुनै उत्सुकता देखाउँदैन । रोस्ट्रमबाट ओर्लेर आफ्नै कर्मचारीको बलात्कारमा लिप्त हुन मन पराउँछ । कतिसम्म भने, शक्ति र पैसाको उन्मादमा ऊ नारी देह खरिद गर्दै संसद्लाई बेश्यालयमा परिणत गर्छ अनि होटेलबाट प्रेमजोडीलाई समाउँदै कथित व्यवस्था कायम गरेको पाखण्डी रमिता रच्छ ।
मानिसले सधैँ दासत्व खोजिरह्यो । उसले ईश्वर सिर्जियो र आफू दास बन्यो । ऊ भयग्रस्त थियो होला, असुरक्षित महसुस ग-यो होला, सायद त्यसैले रक्षार्थ उसले ईश्वर बनायो । दास बनिसकेपछि ऊ जिम्मेवारीबाट पन्छियो, उसको बोझ पनि हलुका हुने भयो । यसको गतिलो उदाहरण रोमन सम्राट कन्स्टाइनपोल हुन् । जब रोम ‘बार्बरियन’को आक्रमणबाट तहसनहस हुँदै गयो, उनको केही सीप लागेन । फलस्वरूप सपनामा क्राइस्टलाई देखेकै भरमा उनले रोमको आधिकारिक धर्म क्रिस्टियानिटी बनाए । तर, पनि प्रभुले रोमन साम्राज्य जोगाइदिएनन् । अन्ततः सम्राट आफैँ पादरी बने, क्रिस्टियानिटी पनि युरोपभर फैलियो । आखिर त्यसरी एकातर्फ दासत्व स्विकार्न पाइन्छ, अर्कोतर्फ कसैलाई भगवान् बनाउन पनि पाइन्छ । 
दासलीला र दाससत्ता
पौराणिक कालदेखि आजसम्म दासताको परम्परा कायम छ । बलात्कारी आशाराम बापु जेलमा छन् । बाहिर अझै तिनका हजारौँ भक्त छन् । जसका लागि उनी भगवान् हुन् । भगवान् बन्न कुनै अलौकिक काम गर्नुपर्दैन, बस् ! निम्न चेतना भएका आममानिसअगाडि भ्रम छरे पुग्छ । आलोचनात्मक चेत नभएका वर्गमा उत्तेजक र भावनात्मक वाकपटुता वा सस्तो लोप्रियताका एक–दुई फन्डा उब्जाए मान्छे स्वतः भगवान् बनिहाल्छ । 
आशारामझैँ नेपालमा एकजना पत्रकार रातारात ‘भगवान्’ बनाइए । उनका भक्त आशारामका भन्दा जब्बर निस्किए । कसैलाई भगवान् स्विकारिँदैमा त्यति ठूलो आपत्ति हुने कुरा त होइन, तर उनलाई लागेको आरोपको छानबिनका लागि अनुसन्धान अघि बढाउँदा उनका समर्थक सडकमा उत्रिए । उनका समर्थकको दाबीलाई स्विकार्ने हो भने ‘उनी तीन करोड नेपालीका भगवान् हुन् ।’ यी समर्थक मात्र थिएनन्, निम्न चेत भएका दास थिए । उनले आफ्ना भक्तको सामान्य चेतना स्तर उकास्न टिभीमा दुई–चार एपिसोड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हुने थियो । तर, आममानिसको चेतना उकासेर कथित प्रभुहरूले आफ्नो खुट्टमा बन्चरो हान्दैनन् ।
चेतना भएका व्यक्ति केही हदसम्म फस्दैन । विभेद र अन्यायका विरुद्ध बोल्न सक्छ । यति भइसकेपछि ‘स्टन्ट पत्रकारिता’ र ‘स्टन्ट राजनीति’ दुवैको हुँदैन । यस्तोमा सस्तो संवेदना बटुल्न सकिँदैन । फेरि, जब मानिसमा चेतना भरिन्छ, उसले अफ्नो ‘प्रभु’को कथित एकल शास्वत्वमाथि सन्देह गर्न थाल्छ । आफ्नो ‘प्रभु’को विगत र वर्तमान केलाउन थाल्छ । सस्तो लोकप्रियता कमाउन उसले के–के नौटंकी गरेको थियो त्यो पनि बुझ्छ । आममानिसको चासो सरोकार र भलाइका मुद्दा उठाइरहँदा, ऊ आफैँ कत्तिको नैतिक धरातलमा उभिएको छ, सन्देह गर्न थाल्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा चेतना पाइसकेपछि मनुष्य दास जुनीबाट मुक्त हुन्छ । 
कहाँबाट उब्जियो त यो दास वर्ग ? इतिहासको अन्तर्निहित गर्भबाटै जन्मिएको हो, यो । अहिलेको सरकारलाई ‘प्रचण्ड’ बहुमत दिलाउन, ००७ सालको क्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन, जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सबमा यिनको भूमिका छ । फूलमाला अबिर लिएर पञ्चायतलाई स्वागत गर्ने पनि यिनै हुन् । सबैभन्दा खतरनाक सवाल यिनलाई कसले परिचालन गर्छ भन्ने हो । अथवा यिनले कसलाई प्रभु सम्झिन्छन् भन्ने हो । 
हाम्रो राज्य, समाजका सबै पद्धति आममानिसलाई व्यक्तिविशेषको दास बनाउन उद्वेलित छ । यो खतरनाक विषय हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन् । किनभने उनलाई सामान्य आदरार्थी सम्बोधन मन नपर्ने उनी आफैँले व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यो दासप्रेमको संकेत हो । एकथान दास भेला पारेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । दासहरूलाई भेला पारेर सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेका छन्, ताकि सबैले उनलाई भगवान् मानेर पुजिरहून् । कामको कुरा नगरौँ, त्यो परको विषय हो । मात्रै उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सल्लाहकारले बोलेको भाषा सुन्दा जगजाहेर हुन्छ, त्यहाँ कुन स्तरका दास संगठित छन् भनेर । राम्रो÷नराम्रो छुट्याउन नसक्ने विवेकहीनबाट घेरिएका छन्, उनी । विवेकहीनबाट घेरिँदा तिनले कतिवेला नाक काटिदिन्छन् पत्तो पाइँदैन । 
अरूको कुरैै नगरौँ, कान्छो मन्त्रिपरिषद् सदस्य बन्दै ‘आदर्श युवा’ पर्यटन मन्त्रालय छिरे । नियुक्ति भएको सात दिन नबित्दैै प्याट्ट भनिदिए, ‘१० लाख कार्यकर्ता उतारेर निजगढ विमानस्थल भव्यसँग शिलान्यास गरिन्छ ।’ ‘ताल’ क्षेत्रको पूर्वमा अवस्थित निजगढ विमानस्थलको निर्माणस्थल र आसपासको जंगल सबैभन्दा सामरिक ‘बायोलोजिकल करिडर’ हो । यसको पर्यावरणीय महत्वलाई मध्यनजर गर्दै पाकिस्तान, भारत, चीनलगायत विश्व (ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो बाहेक)ले विगतको दशकदेखि अकल्पनीयसँग जंगल विस्तार गरिरहेका छन् । यो विषय उनलाई थाहा छैन भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । यस्तो परिस्थतिमा पैसा र पर्यावरणको विनाश गरेर निर्माण गरिने विमानस्थल आवश्यकता हो कि सस्तो लोकप्रियता ? दार्शनिक रूपमा भन्ने हो भने, यो उनको दास मनोवृत्तिको द्योतक हो किनभने उनी आफ्ना अघिल्तिरको गास मात्र देखिरहेका छन् । 
दाससत्ता प्रवृत्ति बडो घातक हुन्छ । यसले नारीलाई मान्छे गन्दैन । छाउपडी रोक्न ऊ कुनै उत्सुकता देखाउँदैन । रोस्ट्रमबाट ओर्लेर आफ्नै कर्मचारीको बलात्कारमा ऊ लिप्त हुन मन पराउँछ । कतिसम्म भने, शक्ति र पैसाको उन्मादमा ऊ नारी देह खरिद गर्दै संसद्लाई बेश्यालयमा परिणत गर्छ अनि होटेलबाट प्रेमजोडीलाई समाउँदै कथित व्यवस्था कायम गरेको पाखण्डी रमिता रच्छ । सत्ताले यस्तै पाखण्डी कोरल्छ वेला–बखत ।
भर्खरै वैकल्पिक पार्टी भनिएको पार्टीका नेताले पतिको नाममा तिजको व्रत बसेकी श्रीमतीलाई प्रेमपत्र लेखेर छपाए । अर्का पत्रकारले श्रीमतीलाई खुट्टाको पानी खुवाएको सामाजिक सञ्जालमा फोटो चुहाए । यी दुवै प्रवृत्ति पाखण्डी दास धर्म, संस्कृतिको मलजल गर्नु हो । अर्थात् नारीलाई भुइँको कसिंगर बनाउँदै ‘लिंग’को सर्वोच्चता डगमगाउन नदिनु यसको निचोड हो । ताकि सत्ताधारीको ‘लिंग’ले सडकदेखि सदनसम्म, घरदेखि पधेँरोसम्म युग–युगसम्म बलात्कार गरिरहन पाओस् । पाखण्डी नेता तथा पत्रकार मात्र होइन, सत्ताले ‘वाई–प्रोडक्ट’ पाखण्डी दास अभियन्तारूपी फोहोरका डुंगुुर थुपार्छ र त्यही फोहोरलाई उधिनेर खुद दुङदुङी गन्हाउँछ । 
दासोत्पादनालय
दास, राज्य र सत्ताद्वारा कोरलिन्छन् । हाम्रै मुलुकले करोडौँ दास कोरल्छ । शिक्षाले चेतना दिन्छ । चेतनशील भइसकेपछि व्यक्ति दास बन्दैन । उसलाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्न सकिदैँन । यो ज्ञान राणामा थियो । तिनले आममानिसका लागि शिक्षा वञ्चित गरे र दास बनाए । दासमाथि लामो समय दमन र शासन गर्नु कुनै नौलो कुरा भएन । चेतनाले राणा शासन फाल्यो, तर समाज दास मनोविज्ञानबाट ग्रसित भइरह्यो । यसले फेरि महेन्द्रको दासत्व स्विका¥यो । शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई केही चेतनशील बनायो र त्यसले पटक—पटक आमू्ल राजनीतिक परिवर्तन गरिदियो । तर, विडम्बना सत्तामा पुग्नेले सधैँ आफूलाई प्रभु सम्झिरह्यो र राज्यका सम्पूर्ण शक्ति दास कोरल्न खर्चिरह्यो । 
महेन्द्रले ‘महेन्द्रमाला’जस्ता पाठ्यक्रम निर्माण गरेर कारखानाबाट चाउचाउका पोका उत्पादन गरेसरी दास उत्पादन गरिरहे । तर, नयाँ नवावहरू महेन्द्र भन्दा चम्बु निस्किए । यिनले त विश्वविद्यालयलाई नै दास उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरिदिए, जसका लागि त्यहाँ आफ्नै दास नियुक्त गरिए । ‘विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भए सेवा आयोगमा छिर्न सजिलो हुन्छ’ विश्वविद्यालयमा पढ्दा सुनिने बलियो स्वर थियो, यो । विश्वविद्यालय मात्रै होइन, पुँजीवादले ल्याएको खुला बजारको अवधारणाले निजी क्याम्पसलाई समेत नयाँ ‘दासोत्पादनालय’ बनाइदिएको छ । यी ‘दासोत्पादनालय’ सुन तस्कर, जग्गा दलाल, भ्रष्ट वा माफिया, जसको स्वामित्वमा पनि हुन सक्छ । यसको एक मात्रै उद्देश्य आफूअनुकूलको जनशक्ति उत्पादन र जतिसक्दो लुट्ने नै हुन्छ ।
सत्ताले यसरी नै दास कोरलिरहने हो भने भोलि त्यस ठाउँमा कुनै धूर्त तानाशाह, चरम दक्षिणपन्थी वा सस्तो लोकप्रियताको भोको ‘स्टन्ट–म्यान’ आयो भने ? लोकतन्त्र आफ्नो गलबन्दीको पासोमा झुन्डिएर त मर्ने छैन ?
अझै चाखलाग्दो कुरा त यो हो कि सत्ताले दासोत्पादनालयका रखौटे माफियालाई वेलाबखत ‘शिक्षासेवी’को पगरी पनि गुथाउँछ । ‘गेसपेपर’ र सेटिङको भरमा विश्वविद्यालयबाट सजिलै प्रथम श्रेणीको स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र मिलिहाल्दो रहेछ । यति भएपछि कामको खोजीमा एउटा दास मालिकको कारखानामा छिर्छ, जुन हिजोको हलीभन्दा कुनै मानेमा चेतनशील हुँदैन । यस्तो परिवेशमा कुनै प्राध्यापकसँग ज्ञान, चेतना, विवेक, अन्तरदृष्टि भयो भने त्यो सत्ताका लागि फसाद भइदिन्छ । त्यसैले सत्ता, बौद्धिकभन्दा प्रश्न नगर्ने रेमिट्यान्स आयातक ‘इप्सिलन’लाई बढी रुचाउँछ । हरेक सत्तासँग आफूअनुकूल राज्य सञ्चालनको एउटा खुफिया बुद्धि हुन्छ, जसमा ऊ रमाउँछ । 
दासालाकार
‘के दास मात्र उत्पादन भएका हुन् त ?’ यदि त्यसो नहुँदो हो त, हाम्रा एकाध सिनेमाले कान्स, भेनिसतिर तहल्का पिट्थे होलान् ! हाम्रो संगीत ग्रामी अवार्डतिर पुग्थ्यो होला ! हाम्रा पुुस्तक पुलिट्जर, बुकरतिर लड्थे होला ! यहाँ पनि एक–दुई थान नित्से र फुको जन्मिन्थे होलान् । दुई–चार थान आविष्वकारका प्याट्रन राइट्स हुन्थे होलान् ! स्थानीय व्यवसायीलाई सामान निर्यात गर्न भ्याई–नभ्याई हुन्थ्यो होला ! तर, विडम्बना ! दासबाट घेरिँदा जिन्दगीभर जेल/नेल र युद्धमा होमिएर परिवर्तनका संवाहक बन्ने नेताहरू नालायक बनेर निस्कन्छन् । सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका व्यक्तिको पीडा र बाध्यतालाई खिसी गर्दै दास वर्गलाई सस्तो मनोरञ्जन दिने चटके यो मुलुकका तमाम समस्या सुल्झाउन सक्ने महामानव भएर निस्कन्छन् । माथेमा, मिश्र र केसीजस्ता चिन्तक/सुधारक दासहरूको सस्तो हाँसोमा उडाइन्छन् ।
कहिलेकाहीँ सत्ताको कन्पारो तातेर आउँछ । नतातोस् पनि किन ? आफैँद्वारा उत्पादित दासहरूसँग युट्युब र जुगरबर्गले चिटिदिएको चौतारोसम्मको पहुँच छ । यो ‘दासलोक’मा फेरि ‘दासालाकार’को कमी हुने कुरै भएन । रातारात हिट भएर ढोल पिटिहाल्ने, नीच चेतना भएका, संगीत भनेको साधना हो भन्ने न्यूनतम ज्ञानबाट वञ्चित वर्ग नै ‘दासालाकार’ हुन् । यिनीहरूको गीत पनि हुरी बतास भएर आउँछ । अनि सुकेको पात भएर जान्छ । यिनलाई तुच्छ भन्न पनि मिलेन, किनकि दासश्रोताका लागि विथोवन, मोर्जाट, रविशंकर, भूपेन, डिलनभन्दा पनि यी भयानक उस्ताज हुन् । दासश्रोताले त्यो ‘दासगीत’ दुई–चार दिनमा भुल्छन् । त्यस गीतमा सम्झनलायक केही हुन्न । कथंकदाचित भइहाले पनि दाससँग त्यस्तो विशिष्ट चेतना नै कहाँ हुन्छ र ? 
तर, दासको यही ‘सर्ट–टर्म मेमोरी’ पनि सत्ताका लागि एउटा ऊर्जावद्र्धक औषधि भइदिन्छ । सत्ताले गरेका राम्रा÷नराम्रा काम पनि यिनले दुई–चार दिनमा भुलिहाल्छन् । यही मनस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सत्ता हरेक टोल–टोलमा ठूलो घन्टा, त्रिशूल–डमरु, शिवलिंग, गाई निर्माण गर्ने घिनलाग्दा अभियान चलाइरहन्छ । यो यति घिनलाग्दो छ कि कथित यस्ता स्मारक सिमेन्ट र रडको थुप्रोबाट बनाइन्छन् । ताकि दासहरू दिनहुँ त्यसलाई ढोगिरहून् र सगँसँगै निर्मातालाई पुजिरहून् । लिछ्छवी–मल्लकालीन शिलाशिल्पीलाई नै गिज्याउने यो कर्ममा दास यति हौसिन्छ कि उसलाई खानेपानी, ढल, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको बोध नै हुँदैन । सत्ता कथित भालेश्वर र ठिगेश्वरजस्ता महादेवका नयाँ स्वरूपको आविष्कार गर्छ । सिमेन्ट थुप्र्याएर अर्थहीन भ्युटावर बनाउँदै दासलाई एउटा ठूलो भुलभुलैयामा भुलाउँछ । सत्ताका तमाम बेइमानी बिर्सेर दासहरू फेरि जयजयकारमा उत्रिन्छन् । 
डेढ वर्षपहिला एकजना ‘दासकलाकार’ले दासगीत ल्याए । त्यो प्यारोडीजस्तो थियो । गीतको माध्यमबाट व्यंग्य गर्न पाइन्छ । व्यंग्य गर्ने परम्परा छँदै छ । तर, यो दासगीत थियो, गीत–संगीत थिएन । दासश्रोतालाई यो महान् सिर्जना लाग्ने भइहाल्यो र त्यतिमै दासालाकारले लुट मच्चाइहाल्थे । साँच्चिकै  हास्यास्पद त त्यतिवेला भयो, जब यो दासगीतसँग सत्ता झस्कियो र सत्ताले दासगीतविरुद्ध असंख्य अरिंगाल छोडिदियो । मानौँ, बब डिलन वासिंग्टन डिसीअगाडि ‘नकिङ अन ह्याभन्स डोर’ गर्दै छ, हजारीका ‘गंगा बहती हो क्योँ’ वा पल रब्सन ‘जो हिल’ भन्दै कुर्लिरहेछ । अथवा रामेश र मञ्जुलले ‘गाउँ–गाउँबाट उठ’ भन्दै मान्छे उठाउँदै छन् । श्रवणको बिसे नगर्ची बहुलाएको पनि थिएन, सियारामकी प्रेमिकाले सिंहदरबार घेरेकी पनि थिइन । त्यसैले अधिकांश समय दाससत्ता खुद यस्तै सस्ता प्रहसनमा भाग लिन्छ र रमाउँछ ।  
दासोत्मोचन 
प्रत्येक युगमा चेतनशील बन्दै परिवर्तनका संवाहक बन्ने आमनागरिकलाई ‘दास’को संज्ञा कसरी दिनू ? राजनीतिक दलका संस्थापक नेतृत्वको चेतना र बौद्धिकतासँग नतमस्तक नभइरहन सकिन्न । तर, सत्ता सदैव चेतनासँग तर्सिंदै आएको छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पुगेको छैन । फेरि शिक्षाले पनि चेतनशील बनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसो त राजनीति संगठन केन्द्रदेखि टोल–टोलसम्म पुगेका छन् ।
हरेक आमनागरिक कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थामा संगठित पनि देखिन्छन् । राजनीतिक दलको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै प्रशिक्षण पनि हुनेगर्छ । पञ्चायती कालका भूमिगत राजनीतिक प्रशिक्षणले अघिल्लो पुस्तालाई केही जागरुक बनाएको थियो । हिजोआज पनि प्रशिक्षण त हुन्छ होला, तर अहिलेको प्रशिक्षणले चेतनशील बनाउनुको साटो अरिंगाले दास उत्पादन गर्छ होला ! 
‘खर्पन’जस्तो कविता लेख्ने प्रधानमन्त्री दास होइन कि धूर्त हो । दासलाई मन्त्रमुग्ध गराएर सत्तामा पुगे । फ्रेन्च दार्शनिक बर्टान्ड डी जुभेनलले भनेका छन्– ‘भेडाको बथानमा ब्वाँसोले राज गर्छ ।’ अहिले प्रजातन्त्रमा शताब्दीऔँदेखिको अथक प्रयासबाट यहाँसम्म आइपुगेको उदारवादी चिन्तनलाई आत्मसात् नगर्ने उनीजस्तै ट्रम्प, बोल्सेनारो, मोदीहरू झेल्न नागरिक बाध्य छन् । तर, सत्ताले यसरी नै दास कोरलिरहने हो भने भोलि त्यस ठाउँमा कुनै धूर्त तानाशाह, चरम दक्षिणपन्थी वा सस्तो लोकप्रियताको भोको ‘स्टन्ट म्यान’ आयो भने ? 
अथवा दासको झुन्डले उदारबादी चिन्तन नै नबुझ्ने कुनै सस्तो चटके दासालाकारलाई प्रभु मानेर उभ्यायो भने ? लोकतन्त्र आफ्नो गलबन्दीको पासोमा झुन्डिएर त मर्ने छैन ? 
साभार : नयाँ पत्रिका
https://www.nepalreaders.com/nepal-india-relations-need-redefinition/

राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक दुवै कालमा नेपालले पटक–पटक भारतबाट नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्‍यो। ६५ वर्षको प्रयासपछि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले अत्याधिक बहुमतका साथ पारित भएको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट विधिवत जारी भयो। देशभर हर्सोल्लास र विदेशबाट संविधानको स्वागत भयो।
परन्तु भारतबाट उक्त संविधान जारी भएकोमा केवल सो कुरा “नोट” गरी त्यसमा आफूले चाहेको कुरा नपरेकोमा असन्तोष व्यक्त गर्न र संशोधनहरुमार्फत भारतको चासो सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन रुपान्तरित संसद्बाट पारित गरिएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण (७–१२ फागुन, २०७२) नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको थियो। तर त्यसमा भारतीय चासो सम्बोधन गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै कुरा नमिलेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन। भ्रमणकालमा असहजता न्युन भएको, औपचारिक स्वागत सत्कार भव्य भएको र सातवटा विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। अहिलेसम्मका सन्धि सम्झौताहरुको पुरनावलोकन गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने सुझाव र सिफारिस तयार गर्न दुवैतिरबाट विज्ञहरुको समूहमा सदस्यहरु मनोनित गरिएका छन्। उतार चढावपूर्ण घटनाक्रमहरुको दवावको निराकरण र २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुरुप नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरी अग्रगामी दिशा प्रदान गर्नु पर्ने चुनौति आएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको संक्षिप्त सिहांवलोकन र वर्तमान स्थितिको गंभीर मूल्यांकन गर्दै, भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सही र सुमधुर दिशा प्रदान गर्न नयाँ सम्बन्धका आधारहरुबारे सरकारी, गैरसरकारी, प्राज्ञिक एंव स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरुबीचसमेत व्यापक बहस चलाएर विगतको अनुभवका आधारबाट नेपालले अपनाउनु पर्ने भारत नीतिबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएको छ।
संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
एसियाको माझमा, हिमालको काखमा, चीन र भारतवीचमा परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको मुलुक नेपाल हो। आजसम्म फेला परेकोमा सर्वप्रथम नेपालको उल्लेख ई.पू ६००–८०० को अर्थवपरिशिष्टमा पाइन्छ। महाभारत, स्कन्द, गरुड, बराह पुराण आदिमा पनि नेपालको उल्लेख पाइन्छ। महामञ्जुश्री भूमिबाट भरिएको काठमाडौं उपत्यकाको पानी बगाएर वस्ति बसालेको उल्लेख स्वयम्भू पुराण र उ ताई सानको आख्यानमा पाइन्छ। तिथिमिति निश्चित भएको ऐतिहासिक प्रामाणिक अभिलेख समुद्रगुप्त (सन् ३५०–३७५)को प्रयोगको अभिलेख नै हो, जसमा नेपालको उल्लेख छ। नेपालकै नाममा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अढाई हजार वर्ष पहिलेदेखि नै रहेको देखिन्छ। तसर्थ नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको जरा निकै पुरानो छ।
अन्य मुलुकहरुको इतिहास जस्तै नेपालको राज्य सिमाना पनि बेलावखत घटबढ हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर नेपाल सधै स्वतन्त्र रह्यो। प्राचीन कालदेखि नेपालको भारत र चीनसित सम्बन्ध र कारोवार रहदै आएको छ। सन् ६४७ देखि चीनसित दूतहरुको आदानप्रदान भएको थियो। सातौं शताब्दीमा नेपालले ७ हजार बढी फौज र तिब्बतवाट १२ हजार फौज सहयोग लिएर भारतमा अपमानित चिनिया जर्नेल वाडं छ यनत्सेले हमला गरी सेनापति अरुणाइवलाई दण्डित गरेको थियो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले अंग्रेजलाई सैनिक र आर्थिक सहयोग गरेको थियो। हाम्रा छिमेकीहरु विदेशी शासकअन्तर्गत रहँदा पनि नेपाल सधै स्वतन्त्र रह्यो। त्यसबेलाको विश्वशक्ति नम्बर १ व्रिटिश साम्राज्यसित नेपालले १८१४–१५ मा युद्ध लडेको र शान्ति संम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला एसियाको नम्बर १ शक्ति चीनसित १८५६मा युद्ध लडेको र शान्ति संम्झौता गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भ नबिर्सने हो भने नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको अस्तित्व, अरुको दया र आशिर्वादले होइन, हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिना बगाएर संरक्षण गर्दै आएको सत्यतथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। एसियावाट वेलायतमा भ्रमण गर्ने स्वतन्त्र देशको पहिलो प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा थिए। उनले नेपालको प्रतिनिधिको रुपमा १८५० मा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए। १८५६ मा नेपालले ल्हासामा दुतावास(लीगेशन) स्थापना र १९३४ मा लण्डनका दुतावास स्थापना गरेको थियो। त्यसबेला भारत बेलायतको उपनिवेश नै थियो।
राज्यको सदस्य नागरिकहरुले आफ्नो देशको गौरवमय राष्ट्रिय इतिहास बिर्सनु हुन्न। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबारे नेपाल सरकारले १९४९ मा पठाएको सूचना पत्रमा भनिएको छ ‘शताब्दियौंदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र रहदै आएको छ। यो कसैबाट कहिले पनि पराजित भएको छैन। कुनै विदेशी शक्तिले यस देशलाई न कहिल्यै आफ्नो अधिनमा राखेको छ, न त यसका आन्तरिक र वाह्य मामिलाहरुमा नै हस्तक्षेप गरेको छ। नेपाली भुमिमा कहिल्यै पनि विदेशी झण्डा फर्फराएको छैन।” नेपालको अक्षुण्ण भौगोलिक अस्तित्व र गौरवमय स्वतन्त्रताको इतिहासमा आधारित भएर नै छिमेकी नीति विकसित हुँदै आएको छ।
थुम्को, मानदेव र यक्ष मल्लहरुको पालामा नेपाल विशाल थियो। प्राचिन कालमा धार्मिक र साँस्कृतिक कूटनीति, मध्यकालमा उत्तर र दक्षिणबीच नेपालबाट मध्यवर्ती व्यापार संचालन, तिब्बतमा सिक्का छापेर पठाउने आर्थिक कुटनीति मुलधार थियो। आधुनिक कालको प्रारम्भमा सिन्धुलीगढीमा ब्रिटिस साम्राज्यवादी सेनाको आक्रमणलाई पराजित गर्नु, बाह्य हस्तक्षेपका बाहक इशाई मिसनरी र तिनका अनुयायीहरुलाई देश निकाला गर्नु, दुई ढुंगाबीचको तरुलको रुपमा नेपाललाई चित्रण गरेर चीन बादशाहसित उत्तरको बादशाहसंग ठूलो घाहा राषनुदक्षीणको समुद्रको बादशाहसंग घाहा ता राषनु तर त्यो माहाचतुर छहिन्दुस्तान दबाई राषेकोछहिन्दुस्तान जाग्या भने कठीन पर्ला भनि किल्ला षोज्न्या आउन्याछसन्धीसर्पन हेरी गढी तुत्याई राषनु र रास्तामा भाँजा हाली राषनु, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु।” आदि उपदेशहरुले आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई सचेत तुल्याएको थियो।
अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा उत्तरतर्फ चीनको छिङ वंश साम्राज्यले तिब्बती क्षेत्रमा सार्वभौमिकता कायम गरी नियन्त्रण बढायो। दक्षिणतर्फ ब्रिटिश साम्राज्यले विस्तार गर्दै बढ्दा अग्रेँजसित युद्ध र सुगौली सन्धि गरेर एक तिहाई जमिन गुमाउन पर्‍यो। उत्तर र दक्षिण दुई शक्तिशाली राष्ट्रकोबीचमा रहेको एउटा बफर स्टेट हुने बाध्यता पनि देखा पर्‍यो। कोतपर्वपछि राणाशाहीको उदय भएपछि भने नेपाल अँग्रेजपरस्त हुन थाल्यो। विदेशमा गोर्खा भर्ती शुरु भयो। भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि भारत र बेलायतले नेपालसित त्रिपक्षीय संझौता गरेर १९४७ मा गोर्खा पल्टन आपसमा बाँडचुँड गरेर लियो। भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालले जून १३, १९४७ मा भारतसित राजदूतस्तरमा दौंत्य सम्वन्ध स्थापना गर्‍यो। २००७ सालको क्रान्ति चर्कँदै गएपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरले भारतको हातमाथि पर्ने गरी त्यस बेलाको शितयुद्धकालमा साम्यवादी चीनविरुद्ध लक्षित १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध हस्ताक्षर गर्‍यो। भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता गरी २००७ सालको जनक्रान्ति सम्झौतामा टुंगियो। परिवर्तनपछिको प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेर भएता पनि राणा रोलक्रमवाला जहाँनीया एकतन्त्री शासनको अन्त्य भयो। नेपालको परराष्ट्र सम्वन्धमा पनि क्रमिक परिवर्तन शुरु हुन थाल्यो।
सम्वन्धको उतार चढाव
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि एशिया तथा अफ्रिकामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लहर र नेपाल भित्र २००७ सालपछि बाँकी विश्वसित सम्बन्ध बढाउन शुरु गर्‍यो। तथापि भारतसित विशेष सम्वन्ध कायम गरी १९५० को दशकको प्रारम्भमा भारतीय सैनिक मिशनको नेपाल आक्रमण र कोशी सम्झौता भयो। सन् १९५५ मा चीनसित दौत्य सम्बन्ध जोडिनु त्यही साल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नु, दक्षिण र पश्चिममूखी नीति छाडेर सोभियत संघसित १९५६ मा दौत्य सम्वन्ध स्थापना गरेपछि नेपालले उत्तर र दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबीच तटस्थता र सन्तुलनको नीति अपनाउन थाल्यो। १९६० मा प्रथम जननिर्वाचत सरकारका प्रमुख विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा इजरायल, पाकिस्तान लगायत दर्जनौँ मुलुकहरुसित नेपालले आफ्नो दौत्य सम्वन्ध स्थापना, भारत र चीनको भ्रमण र चीनसित शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा (१९६०मा) हस्ताक्षर गर्नुबाट नेपालको स्वतन्त्र र गतिशील परराष्ट्र नीति र सन्तुलित छिमेकी नीतिको कार्यान्वयन गरेको देखियो।
वि.सं २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले संसद र निर्वाचित सरकार विघटन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजाको सकृय नेतृत्व शुरु भयो। नेपाली काँग्रेसले कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण सम्शेरको नेृतृत्वमा सीमापारिबाट “हान र फर्क” अभियान शुरु गरेपछि र शाही कदमलाई प्रजातन्त्रविरुद्ध भन्दै भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि नेपालको सरकार चीन र पाकिस्तानसँग बढि घनिष्ट हुन थाल्यो। भारतले १९६२ अक्टोबरमा रक्सौल नाकामा नाकाबन्दी लगायो। नेपालको अनुरोधमा चीँनका परराष्ट्र एवं रक्षामन्त्री मार्शल चेन यीले एक वक्तव्य मार्फत ‘नेपालमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चीनियाँ सरकार र जनताले नेपाललाई साथ दिनेछ ।” भन्ने उद्घोषण गरे। त्यसको लगत्तै भारतले रक्सौल नाकाबन्दी फिर्ता गर्‍यो। नेपाली काँग्रेसले आन्दोलन स्थगित गर्‍यो। नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर नेपालले चीनसितको सहयोगमा कोदारी राजमार्ग खोल्यो। वैकल्पिक आपूर्तिका लागि आधुनिक नाका संचालनमा आयो।
सन् १९६९ मा नेपालले उत्तरी सीमा चौकीबाट भारतीय सैनिक संचार प्राविधिकहरु र नेपालबाट भारतीय सैनिक मिशनलाई फिर्ता जान आह्वान गर्‍यो। १९७० अगष्टभित्र तिनीहरुले बाध्य भएर नेपाल छाड्नु पर्‍यो। प्रतिकृयास्वरुप १९७० अक्टोबरमा नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप्ने र व्यापार र पारवहन सन्धि बेग्लाबेग्लै गर्ने नेपालको माग अस्विकार गरी भारतले नेपालमाथि फेरि नाकाबन्दी लगायो। १९६० दशकदेखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भुपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई अकुण्ठित पारवहन हक दिनुपर्छ भन्ने सक्रिय पहल गर्दै आएको थियो। १९६५ जुलाई ८ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन हकबारे महासन्धि नै पारित भएको हो। १९७३ मा पारित सामुद्रिक कानूनमा पनि भुपरिवेष्ठित देशहरुलाई समुद्रसम्म जाने आउने हक दिनुपर्ने र सामुद्रिक श्रोतहरुको उपभोग गर्ने हक समेत प्रदान गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दवाव नाकाबन्दीविरुद्ध परिचालन गरेको र विभिन्न तहमा भारतसित वार्ता भई सर्वोच्च स्तरमा भेटघाटपछि १३ अगष्ट १९७१ मा नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धि भई त्यसबेलाको नाकाबन्दीको समस्या समाधान भएको थियो। नाकाबन्दीको पाठ सिकेर नेपालले देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरणतको नीति अख्तियार गर्न थाल्यो। जापान, कोरिया, सिंगापुर र चीनतिरबाट आयात, अमेरिका र युरोपतिर निर्यात क्रमशः वृध्दि हुँदै गयो।
१९७५ मा नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्वसामु प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त प्रस्तावलाई १ सय १६ देशले समर्थन गरेपनि भारतले नेपाल भारतको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रबाट उम्केर स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावमुक्त हुन खोज्यो भनेर उक्त प्रस्तावको विरोधमा उभियो। बेलाबखतमा नेपाली आकाशमा भारतीय हवाई सेनाको विमानहरुबाट अतिक्रमण हुन थालेपछि नेपालले चीनबाट एण्टिएयरक्राफ्ट अस्त्रसहित केही हातहतियार आयात गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्न १९८९–९० मा नेपालमाथि तेस्रोपटक नाकाबन्दी लगायो। त्यसैबीच नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि भारतको समर्थनसहित नेपाली काँग्रेस र बाममोर्चाबाट संयुक्त जनआन्दोलन थालियो। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. के सिंहले मार्च १९९० मा नेपाल र भारतवीच पारस्परिक सहयोगको सम्झौता गर्ने मस्यौदा प्रस्ताव लिएर नेपाल आए। त्यस प्रस्तावमा सुरक्षा मामिलामा नेपाल भारतसित जोडिनु पर्ने र जलश्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्न दिनुपर्ने १९५० को सन्धिभन्दा पनि कसिलो प्रावधानहरु थिए। राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी निर्दलीय व्यवस्था लम्ब्याउने आश्वासन मान्नु भन्दा संबैधानिक राजा भएर बस्नु उचित ठानेर दलका नेताहरुसित वार्ता गरेर निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गरी १९९० जुनमा नाकाबन्दी हटाएर पुर्ववत् स्थिति अर्थात स्टेट्स को एन्टेमा मन्जुर गर्‍यो। भारतको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिने र साझा नदीको अवधारणा नेपालले मान्ने गरी नाकाबन्दी समाप्त भयो। त्यसपछिका सरकारहरुले नाकाबन्दी फेरि नलागोस् भनेर सतर्क हुने र नाकाबन्दी लागेमा त्यसलाई कसरी असफल बनाउने भन्नेमा पटक्कै ध्यान दिएनन्।
२०५२ फाल्गुण १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुध्द शुरु गयो। दलीय सरकारले सशस्त्र संघर्ष रोक्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ फेब्रुअरी १ मा देउवा मन्त्रिपरिषद र संसद विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरी शक्ति हत्याएपछि जनयुध्दकारी र शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रेका शक्तिहरुबीच नयाँ दिल्लीको पहलमा १२ बुँदे समझदारी भई दोस्रो जनआन्दोलनको गति संयुक्त रुपमा तीव्र भयो। २०६३ वैशाख ११ गते राति साँढे ११ बजे संसद पुनर्स्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा आन्दोलनकारीहरुको सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन भयो।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। संविधान सभाको चुनाव भयो। २०६४ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो वैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । समय थप्दा पनि संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि सो सभा विघटन गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसले संविधान सभाका ९१ प्रतिशत सदस्यहरुले प्रकृया अनुसार २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गर्‍यो। संविधान जारी गर्ने मिति सार्ने र आफ्ना चासोहरु संविधानमा संवोधन गराउन नसकेकाले नेपालभित्र र अन्य देशहरुले समेत नयाँ संविधानलाई स्वागत गरे पनि भारतले त्यसो गरेन। र, संविधानको विरोध गर्दै नाकाबन्दी नै लगायो। केही मधेसवादी दलहरुले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लगायत केही मागहरु उठाउँदै दशगजामा गएर धर्ना बस्ने कार्य समेत गरे। संविधानमा पहिलो संसोधनमा रुपान्तरित संसदले गरेपछि भारतले त्यसको स्वागत गरेर नाकाबन्दी हटायो चासोहरु सम्वोधन गर्न आग्रह गर्दै रह्यो।
भारतको नेपाल नीति
शितयुद्धकालमा भारतको नेपाल नीति सन् १९५० मा नेपालसित गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसितको सम्वन्धलाई नयाँ आधार तयार गरी निर्देशित गर्न तयार गरेको छाता सन्धि हो। यसले १९२३ को ब्रिटिश–भारत र नेपालवीचको सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। मुलत तत्कालिन दुई ध्रुवीय विश्वको शीत युद्धकाल कम्युनिष्ट चीनविरुद्ध सामरिक मामलामा सहयोग र नीतिगत समन्वय गर्न तयार गरिएको हो। नेपालमा भारतीयहरुलाई व्यापार व्यवसायमा भित्र्याउन र भारतिय एकाधिकार बजार सुदृढ गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ। जनआन्दोलनको लहरबाट आफ्नो ढल्न लागेको सत्ता लम्बिएला कि भनी तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरले भारतीय दवावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् १९८९-९० मा चीनबाट नेपालले हतियार मगाएकोमा आक्रोश पोख्न भारतले नाकाबन्दी लगाउनका साथै तत्कालिन भारतीय विदेश सचिवले राजा वीरेन्द्र सामु निर्दलीय पंचायती शासन टिकाउने हो भने नेपाल भारत पारस्परिक सहयोग सम्झौताको मस्यौदा ल्याएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्‌यो। त्यसमा सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा भारतसित सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने, आर्थिक, औद्योगिक र जलश्रोत क्षेत्रमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु थिए। त्यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुर्नस्थापना गरी वीरेन्द्र संवैधानिक राजा भएर बस्न तयार भए। नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन नसकिएको उक्त भारतीय मस्यौदामा भारतले १९५० को सन्धिभन्दा अघि बढेर सुरक्षा गाँठो कस्ने र जलश्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने आशय थियो। त्यसलाई नै भारतले चाहेको नेपाल नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ।
२०६२ सालमा नेपालका सात दलहरु र विद्रोही माओवादी पक्षबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारतले नेपाल मामिलामा चासो बढाएर सुक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् माइक्रोम्यानेजमेन्टमा समेत सकृय हुन थाल्यो। नागरिकता ऐन खुकुलो पारेर लाखौँलाख भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन समेत सफल भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि केही असन्तुष्ट मधेसीको दशगजा आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी जोडिएको तथ्य समेत घामजस्तै छर्लंग भएको छ। भारतीय जनता पार्टीले भारतमा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा आएपछि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने प्रयास पनि अघोषित भारतको नेपाल नीतिमा देखिएको छ। यी अभिष्टहरु सम्वोधन गर्न किस्ताबन्दीमा भएपनि संविधान संसोधन गराउँदै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरिएको विषय पनि बाहिर आइसकेको छ।
सामरिक रुपमा चीनको भुमिका नेपालमा सिमित गर्ने, हिमालयको दक्षिण आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वअन्तर्गत रहनु पर्ने नेहरु डक्ट्रिनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, बिजुलीको झिलीमिली देखाई नेपालको पानी सित्तैमा सोर्ने, व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा भारत भारतीयले प्राथमिकता र एकाधिकार पाउनु पर्ने, आजको बहुध्रुवीय विश्वमा समेत नेपाललाई भारतकै पकड या अर्बिट भित्र राखिराख्ने भारतको मूल नीति देखिन्छ।
नेपालको भारत नीति
२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा जनचेतनाको अपूर्व लहर देखियो। जनता रैतिबाट नागरिक भए। क्रान्तिको दौरानमा देश र जनताको प्राणाहुतीको नयाँ परम्परा प्रारम्भ भई जनपक्षीय राष्ट्रवादको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो। जनतामा स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र जनता भन्ने भावना जागृत भयो। संसारको गतिविधिबाट सकेसम्म अलग रही ब्रिटिश सरकारको इशारामा नाचिरहेको नेपाललाई २००७ सालको क्रान्तिले अन्तराष्ट्रिय जगतमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा चिनायो। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतले ठुला शक्ति राष्ट्रहरुबाट हुने हैकम र हस्तक्षेपको विरोध गरी असंलग्न अभियानमा लागेपनि छरछिमेकमा भने उसले हैकम र हस्तक्षेप गर्ने पुरानै नीति लिएकाले सानो देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्र रहने चाहनासित अन्तरविरोध बढ्दै गयो।
सन् १९५५ मा चीनसँग र १९५६ मा सोभियत संघसित सम्वन्ध कायम गरेपछि दक्षिण र पश्चिममुखी राणाकालिन नीति त्यागेर क्षेत्र र विश्व रंगमञ्चमा तटस्थता र असंलग्नता नीति अपनाउन थाल्यो। एकातिर ढल्कनु पर्ने १९५० को भारतसितको सम्वन्धलाई व्यवहारमा सच्याउँदै सोझो उभिने प्रयास १९५५ देखि नेपालले शुरु गर्‌यो। १९५५ मा बागडुङ सम्मलेनमा भाग लिएर आफू समेत भई प्रतिपादन गरेको पञ्चशीललाई राज्यहरुवीचको सम्बन्धको आधार नेपालले मान्न थाल्यो। १९६२ को भारत चीन सिमा युध्दमा नेपालले ‘साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाइमा’ पर्न चाहन्न भन्दै तटस्थ बस्यो। सुरक्षा नीतिमा समन्वय गर्नु पर्ने १९५० को सन्धिलाई निस्कृय पार्‌यो। नेपालले असंलग्न अभियानमा संस्थापक सदस्यको रुपमा सक्रिय भूमिका समेत खेल्न थाल्यो। १९७२ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर नेपालले अर्काको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रको रुपमा रहनु पर्ने अवधारणालाई त्यागेर स्वतन्त्रता र तटस्थता र शान्तिको नीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थाल्यो। १९८५ देखि दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठनको सक्रिय संस्थापक सदस्य भै नेपालले सार्वभौम,समानता र सामुहिक आत्मनिर्भरताको नयाँ क्षेत्रिय व्यवस्था हुर्काउने क्षेत्रिय प्रयासमा लाग्यो। क्षेत्रिय प्रभु कोही छैनन्, सबै समान छन् भन्ने भावना अभिवृध्दि गयो।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०
१९९० को परिवर्तनपछि रसुवागढीबाट थप नाका खोल्ने सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातर्फको बढी निर्भरतालाई सच्याउने प्रयास थाले। २००६ को परिवर्तनपछि दुई छिमेकीबीच समदूरी र सन्तुलनको नीति एकपछि अर्को सरकारहरुले सदनमा नीति प्रस्तुत गर्‍यो। यद्यपि व्यवहारमा, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि भारत सुक्ष्म व्यवस्थापन बढाएकोमा मौन बसेपनि नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख दलहरु एकजुट भएर हस्तक्षेपकारी आदेश र प्रभुत्वलाई अस्वीकार समेत गरे। संविधानवादको विकाश राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संयोजन हो भन्ने नेपालले देखायो। नाकाबन्दीको कष्ट सहने तर स्वाभिमान नछोड्ने दृढता प्रस्तुत गर्‌यो। यसबाट नेपालले नयाँ भारत नीति तर्जुमा गर्ने आवश्यकता महशुस गरी विज्ञहरुको समुह समेत गठन गरेको छ।
नयाँ दिशा
पञ्चशीलमा आधारित भएर २१औँ शताब्दी सुहाउँदो नेपाल र भारतविच मैत्री र सहयोगको नयाँ सन्धि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छ। सुरक्षा छाताको अवधारणालाई अस्विकार गर्नु पर्ने, एकले अर्को मुलुकविरुध्द आआफ्नो भुमि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा दृढता व्यक्त गर्नु पर्ने छ। नेपाल र भारतबीच खुलासिमाना बन्द, सिमा व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको विकास गरि आतंकवादी, लागूपदार्थ तस्करी सिमा वारपार अपराध (क्रसबोर्डर क्राईम)लाई मुक्त सिमा बनाउनुपर्छ।
भुपरिवेष्ठित नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिध्दान्तको आधारमा समुद्रसम्मको आवागमनको हकलाई स्थायी रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई तेस्रो मुलुकसँग आवागमन गर्ने पारवहन सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। सार्क राजमार्ग, सार्क जलमार्ग, सार्क रेलमार्ग र सार्क हवाइमार्गको जालो विच्छ्याउनुपर्छ। कनेक्टिीभिटी र कम्युनिकेसनलाई उच्चतम् प्राथमिकता दिनुपर्छ। बंगलाबन्द र विशाखापट्टतम बन्दरगाहहरुको उपभोग गर्न दिने हालै भएको सम्झौता कागजमा सिमित गर्ने होइन, तत्काल व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ।
नेपाल भारत चीन, नेपाल भारत वंगलादेश जस्ता त्रिदेशीय सहयोगको नयाँ चरणमा सम्वन्धहरु विकशित गर्नुपर्छ। भुमण्डलीकरणको आजको युगमा २१ औँ शताव्दीलाई एशियाको शताव्दी बनाउन केरुङ-ठोरी नाकालाई मध्य पुर्व र दक्षिण एशिया जोड्ने पारवहन मार्गको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुरानो एकाधिकारवादी र प्रभुत्ववादी हैकमबाट मुक्त सार्वभौम समान असल छिमेकी मुलुकहरुविचको आधुनिक सम्वन्ध र सहयोगको नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ।
नेपाल भारत सम्वन्धलाई युगानुकुल पुन परिभाषित गरी नयाँ दिशा प्रदान गर्ने आवश्यकताबारे व्यापक बहसद्वारा यस खाकालाई परिमार्जन गर्न र सुझावका लागि पनि अनुरोध गर्दछु।
साभार : नेपाल रिडर्स

सुगौली सन्धि : नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सम्झौतामा के छ

सुगौली सन्धि : नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सम्झौतामा के छ 
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एकतिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर, १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसको पुष्टि भने ४ मार्च, १८१६ भएको थियो।
यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्स थिए।
सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो। यसअघि नेपाली सेनालाई तालिम दिने काममा फ्रान्सका कमान्डरहरूलाई लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा नेपालले एकतिहाई भूभाग गुमाउनु पर्‍यो।
यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज–नेपाल युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू छन्।
तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो। सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगका निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो,जसलाई केही दशकसम्म नयाँ मुलुक भनिन्थ्यो।
नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिस प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नै प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए । उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ। हाल यहाँ भारत र ब्रिटिसका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सच्याउने अर्को, सदाका निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर, १९२३ मा भयो, जसमा ब्रिटिस प्रतिनिधिलाई ब्रिटिस राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपालबीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो।

सुगौली सन्धिअघि

सुगौली सन्धि हुनुअघि दार्जीलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो। परन्तु, वर्तमानकालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्दछन्। नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन।
१. ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा २ डिसेम्बर, १८१५ गर्‍यो, जसमा लेफ्टिनेन्ट् कर्नेल प्यारिस ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए, सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिँदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मञ्जुर थिएनन्, यसकारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन।
त्यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिँजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो । राजधानीमा आक्रमण हुने बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल बाध्य भयो।
२. सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो, राजा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्ष‍र गर्न चाँहदैनथे तर नेपाल बाध्य बन्यो यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिसको शिविरमा गई ४ मार्च, १८१६ का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। तिनीहरुले धाकधम्कीका साथै विभिन्न प्रलोभनले गर्दा अङ्ग्रेजले अघि सारेका सबै शर्तमा स्वीकार गरी हस्ताक्षार गरे।
३. नेपालले १५ दिने म्यादलाई लत्याएर ९३औं दिनमा हस्ताक्षर गर्‍यो, सन्धि सोही दिनदेखि लागू भएको बताइयो ।

सन्धिको वैधता

१. सन्धिको अनुच्छेद ९ मा राजाद्वारा सन्धि मञ्जुर गरिनुपर्ने कुरा लेखिएको थियो तर राजा गीर्वाणयुद्धविक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड देखिँदैन।
२. ब्रिटिसलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो यसकारण गभर्नर जनरल डेबिड अक्टरलोनीले ब्रिटिस सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पिए।
३. सीमबारे सो  सन्धिमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकाले आज पनि विवाद कायम छ र सीमांकन गर्न समस्या परिरहेछ । लगभग ६० हजार हेक्टर जमिनमा आज पनि विवाद छ। यी जमिनहरूमा दावी–प्रतिदावी, बहस आदि चलिरहेका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल–भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छन्। यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन्स कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, ठोरी आदि यस्ता क्षेत्र हुन्।

यस्तो छ सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ–
२० डिसेम्बर, १८१५

१. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ।
२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन्।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्–
– काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
– राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,
– गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,
– मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
– मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाँटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज–जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ। यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ। नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन्।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन्।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन्।
९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ। उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन्।
यस सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो। ८ डिसेम्बर, १८१६ मा भएको सो पूरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धि
३१ जुलाई, १९५०

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ। दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारका बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन्।
३. कर्मचारीवर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदूतस्तरीय राख्न मञ्जुर गर्छन्।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मञ्जुर भएका सहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन्।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाका निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ। दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोवस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन्।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्।
८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ।
साभार : नेपाल रिडर्स 

कस्ले राम्रो भन्छ ? (मुक्तक)

 सञ्जालमा फोहोर गरेपछि कस्ले राम्रो भन्छ ? कर्मयोगीलाई मुख छोडेपछि कस्ले राम्रो भन्छ ?  दुनियाँको उन्नति र प्रगतिमा आफैँ जलेपछि आफ्नै कुण्ठा...