विद्यालय तहको शैक्षिक उन्नयनमा स्थानीय तहको भूमिका

 

 

विद्यालय तहको शैक्षिक उन्नयनमा स्थानीय तहको भूमिका

                                                                                                                                        

                                                                                                                  —दामोदर ढुङ्गेल

नेपालको संविधान २०७२ भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ राज्यको संरचना अन्तर्गत उपधारा १ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ । उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा  स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका एकल र साझा अधिकार उल्लेख छन् । 

वि.सं २०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बनेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले संविधानमा आफूले पाएका अधिकार कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । संविधानमा उल्लिखित अधिकारले कुनै समय केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको स्थानीय निकायको रुपमा मात्रै रहेको स्थानीय तह स्थानीय सरकार बनेको छ । कानुनअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त रहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार उल्लेख छन् । स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ उपदफ २ को खण्ड ज मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा २३ वटा बुँदा उल्लेख गरिएका छन् । जनतालाई स्वस्थानबाटै प्रशासनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुर्याउने उद्घोषका साथ शासन, विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र मानिएका छन् स्थानीय तह ।

यसरी संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ । सबै स्थानीय तहमा शिक्षाशाखा स्थापना भएर कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन प्रव्रिmयाले केही समय लियो । यसै वर्ष २०७६ बाट कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपछि विगतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थानीय तहमा आएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा समिति बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यो अवसर हो । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । स्थानीय तहहरु शैक्षिक सुधार र उन्नयनका लागि सक्रिय रुपमा लागेका छन् । स्थानीय तहहरु सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरुको टुटेको विश्वास जोड्न र गुणस्तर सुधार गर्न उद्यत् छन् ।

यो लेखमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि विगतमा गरिएका अध्ययन, तिनले दिएका सुझाव तथा कार्यान्वयनमा ल्याएर पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका पक्षसँगै स्थानीय तहमा सरोकारवालाले आफ्नै प्रयासमा गर्न सकिने प्रयासका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

१. शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र परीक्षा व्यवस्थापन

विद्यालय सञ्चालनको मूल आधार भनेकै वार्षिक कार्यतालिका हो । वार्षिक कार्यतालिकाबाट विद्यालय सञ्चालनको एक शैक्षिक वर्षको विहङ्गम दृष्टि हुन्छ । वार्षिक कार्यतालिकालाई क्यालेन्डरका रुपमा निर्माण गरेर शिक्षणीय विषयका वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीय तहभित्र शिक्षण समयमा एकरुपता ल्याउँछ । यसबाट शिक्षकमा निश्चित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी बढ्छ । साथै जवाफदेही पनि बनाउँछ । शैक्षिक क्यालेन्डर शिक्षाशाखाको संयोजनमा स्थानीय तहभित्रका प्रधानाध्यापक, विषयगत विज्ञ शिक्षक तथा शिक्षा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको सहयोगबाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डरमै परीक्षाको पनि समयावधि निर्धारण गर्नुपर्छ । परीक्षाका सन्दर्भमा अब हामीले पाठ्यक्रमले तोकेको तीन पटक परीक्षा गर्ने प्रणाली परिमार्जन गरेर चार पटक सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पाठ्यक्रमले तोकेको पूर्णाङ्कलाई विभाजन गरेर तीन वटा त्रैमासिक परीक्षा ५० पूर्णाङ्क र वार्षिक परीक्षा कक्षा १—५ पचास पूर्णाङ्क तथा ६, ७ र ९ पाठ्यक्मले तोकेअनुसार पूर्णाङ्कमै सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । चार पटक परीक्षा लिनाले विद्यार्थीमा पढ्ने बानी विकास हुन्छ । बर्खे बिदाअघि, दसैँ बिदाअघि, जाडो बिदाअघि लिइने यस्ता आन्तरिक परीक्षाबाट विद्यार्थीको निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ । परीक्षाका लागि स्थानीय क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा एउटै प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तह आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन समिति निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त समितिले विषयगत विज्ञ शिक्षकहरुको प्राविधिक सहयोगमा प्रश्नपत्र निर्माण र सम्पादन गर्छ । यसबाट आन्तरिक परीक्षाका लागि प्रत्येक विद्यालयले प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा प्रयोग हुने मानव स्रोत, समय र आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ ।

२. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन

वर्तमान पाठ्यव्रmममा आधारभूत तहसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । कक्षा १—८ सम्म स्थानीय विषय, मातृभाषा वा अन्य विषय १०० पूर्णाङ्क शिक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालीबाहेक एउटै मातृभाषा बोल्ने धेरै विद्यार्थी भएका ठाउँमा फाट्टफुट्ट मातृभाषा शिक्षण गरिए पनि स्थानीय विषय शिक्षणलाई महत्त्व दिएर शिक्षण गरिएको पाइँदैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तक तयार पारिदिएकाले कम्प्युटर विषय शिक्षण गर्न देशैभरिका अधिकांश विद्यालयले सजिलो मानेका छन् ।

हाम्रा विद्यार्थीले स्वस्थानीय परिवेश, कला, संस्कृति, भूगोल, सीप, सामाजिक विविधता, परम्परा केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यव्रmमका पाठ्यवस्तुमा पाउन सकेनन् । त्यसैले उनीहरु स्वस्थानीय पविेशसँग परिचित हुन सकेनन् । त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्न पाठ्यव्रmममा स्थानीय विषयलाई समावेश गरिएको हो । “स्थानीय पाठ्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता, विषय क्षेत्र, विषयवस्तु, शिक्षण अवस्था, सामग्री निर्माण गरी स्थानीय परिवेशको शिक्षा दिने कुरालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक अवधारणाको रुपमा स्वीकार गर्दछ ।” (स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका २०६४)

यसको निर्माण र कार्यान्वयन विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र जिल्लाकै हुने उल्लेख गरिएको थियो । पाठ्यक्रmम विकास केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिएको थियो । मुख्यतः विद्यालयले स्वस्थानीय आवश्यकता विषय वस्तु शिक्षण गर्न सकून् भनेर स्थानीय विषय राखिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्रोतकेन्द्रलाई देखाएर पन्छिने अनि स्रोतकेन्द्र स्थानीय विषय विद्यालयको आवश्यकता भनेर पन्छिनाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रभावकारी हुन सकेन ।

स्थानीय विषय पाठ्यक्रम निर्माणको विकेन्द्रीकरणको रुप हो । पेसागत उच्च दक्षता भएका तथा सिर्जनात्मक कार्यमा रुचि राख्ने शिक्षकहरुका लागि यो एउटा अवसर थियो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा देखाइएको उदासीनताका कारण पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले निर्माण गरिदिएको कम्प्युटर विषय अधिकांश विद्यालयले स्थानीय विषयका रुपमा शिक्षण गरे । कम्प्युटर जस्तो प्राविधिक र प्रयोगात्मक विषय शिक्षण गर्ने शिक्षक तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला व्यवस्थापन नगरी (दुबै कुरा अहिलेसम्म व्यवस्थापन भएका छैनन्) सुरु गरिएको शिक्षणले कुनै उपलब्धि हुन सकेन । कम्प्युटर विषय शिक्षण नै नगर्ने भनेको होइन । विषयगत दक्ष शिक्षक र प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने हो भने कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक द्वितीय पत्रका रुपमा शिक्षण गर्न सकिन्छ । शारीरिक अवस्थाका दृष्टिले साना कक्षाका नानीहरुका लागि त कम्प्युटर विषय शिक्षणीय विषय हुँदै होइन तर पनि चलिरहेको छ । स्थानीय विषय शिक्षण गर्न पाउने अधिकारलाई लत्याएर हामी सजिलोका लागि कम्प्युटर शिक्षण गरिरहेका छौँ । अनि हाम्रा नानीहरुले आफ्नै सेरोफेरोका कुरा र व्यवहार सिकेका छैनन् भनेर हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय तहमा शिक्षा आएपछि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सोच बढेको छ । यसका लागि शिक्षाशाखाको संयोजनमा स्थानीय पालिकाले आर्थिक सहयोग गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहहरुले यसको अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पाकिलाभित्रका शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले पनि प्राज्ञिक कार्य गर्ने अवसर पाउँछन् भने यस्ता कार्य गर्न पाउँदा मनोबल पनि बढ्छ । यसरी आफ्नै मानवस्रोत प्रयोग गर्दा पाठ्यक्रमप्रति अपनत्व बढ्छ भने कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ । आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट लिन सकिन्छ ।

३. सुपरिवेक्षण र पेसागत सहयोग

विद्यालय सुपरिवेक्षणका लागि विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था छ । तर विद्यालय निरीक्षक पद प्रशासनिक कार्य गर्ने जस्तो अनि विद्यालय सञ्चालनको अवस्था जाँचबुझ गर्ने जस्तो मात्रै भइदियो । वास्तवमा विद्यालय निरीक्षक विषयगत शिक्षकका पेसागत समस्या समाधान गर्ने सारथी हुन् तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । विद्यालय निरीक्षकको काममा सहयोग गर्न स्रोतकेन्द्र स्थापना गरी स्रोतव्यक्तिहरु नियुक्त गरियो । स्रोतव्यक्ति पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयबीच सूचना सम्प्रेषण गर्ने साधन मात्र भए ।

जन आन्दोलन २०६२÷६३ पछि १२ वर्ष सेवा अवधि भएका निजामती कर्मचारीहरुलाई एक तह बढुवा गरियो । शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी विद्यालय निरीक्षक पदमा कार्यरत उक्त सेवा अवधि पुगेकाहरु उपसचिव पदमा बढुवा भए । शिक्षा सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत उक्त सेवा अवधि पुगेकाहरु विद्यालय निरीक्षक बने । उपसचिवहरु विद्यालय निरीक्षणमा जान छाडे भने विद्यालय निरीक्षकमा बढुवा भएकाहरु जिशिकामा प्रशासनिक काममै रहे । स्रोतव्यक्ति निर्देशिका २०७१ ले विद्यालयको अनुगमन र कक्षा अवलोकनको कार्य गर्ने भनेर स्रोतव्यक्तिलाई तोके पनि शिक्षक पदबाट काजमा खटिएका स्रोतव्यक्तिहरुबाट कक्षा अवलोकन सम्भव नै भएन । यसरी शिक्षकलाई शिक्षणका व्रmममा विषयगत सहयोग र परामर्श गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

शिक्षाशस्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति विद्यालय निरीक्षक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने व्यवस्था अहिले पनि छ । विद्यालयको माध्यमिक तहका अधिकांश शिक्षक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको अवस्थामा स्नातक तह मात्रै गरेका र शिक्षणको अनुभव नभएका विद्यालय निरीक्षकबाट कक्षा अवलोकन सम्भव थिएन र छैन । यसले विद्यालय निरीक्षकहरुमा उच्च योग्यता भएका शिक्षकहरुको कक्षा अवलोकन गर्ने आत्मबल नहुने र माध्यमिक तहका शिक्षकहरुमा हीनताबोध उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भयो ।

विद्यालय निरीक्षणका सम्बन्धमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५ ले दिएको सुझाव यस्तो छ, “विद्यालय निरीक्षकमा एम. एड. गरेका र कम्तीमा १० वर्ष शिक्षण अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने” (उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०५५) । उक्त सुझाव विद्यालय सुपरिवेक्षण र शिक्षकलाई पेसागत दक्षता विकास गर्न महत्त्वपूर्ण हुने मानिन्छ । राष्ट्रियरुपमा सुझाव कार्यान्वयन नभए पनि अब स्थानीय तह यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यसका लागि थप व्ययभार र मानव स्रोत आवश्यक पर्दैन । स्थानीय तहभित्रका उच्च तह र योग्यता भएका विषयगत दक्ष शिक्षकहरुको समूह निर्माण गरेर शिक्षकहरुको कक्षा अवलोकन गरी विषयगत सहयोग र परामर्श गर्न सकिन्छ ।

४. शैक्षिक अनुसन्धान र प्रयोग

विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुले मात्र वर्षमा एक पटक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ । विद्यालय सञ्चालन र विषयगत शिक्षणसँग सम्बन्धित कुनै खास समस्यामा समाधानका लागि गरिएको प्रयास लेखेर का.स.मू.मा राख्ने गरिएको छ । कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले आफ्नो पेसासँग सम्बद्ध विभिन्न समस्या समाधानका लागि गर्ने प्रयास वा उपाय हो । यो कार्यमा आधारित हुन्छ । तर, हाम्रो विद्यालय तहको शिक्षा प्रणालीमा समस्या समाधानका लागि गरिने कार्य नभई केवल का.स.मू. भर्नका लागि लेखिने सामग्रीका रुपमा मात्र प्रयोग भएको छ ।

विद्यालय तहको शिक्षा विकासका लागि केन्द्रीय स्तरबाट विभिन्न समयमा अनुसन्धानहरु त भएका छन् । तर, ती अनुसन्धानको क्षेत्र व्यापक भएकाले स्थानीय समस्या समाधानमा ती हुबहु प्रयोग हुन सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीय विद्यालयका समस्या पहिचान र समाधानका लागि शैक्षिक अनुसन्धान आवश्यक छ । जस्तै ः विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति दर न्यून हुनुको कारण र उपस्थिति बढाउन, कक्षाकोठामा शिक्षककको उपस्थिति दर बढाउन, शिक्षणमा शिक्षण सामग्रीको प्रयोग बढाउन आदि विभिन्न शीर्षकमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहले शिक्षाशाखा र आफ्नै क्षेत्रभित्रका शिक्षासम्बद्ध व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि स्वस्थानीय अनुसन्धाता प्रयोग गर्नाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष व्यावहारिक र कार्यान्वयनका लागि सान्दर्भिक हुन्छन् ।

हामी संविधान सभाबाट संविधान जारी गरी  राज्य पुनर्संरचना गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक अभ्यास गर्दै छौँ । यो हाम्रा लागि नौलो कुरा हो । अभ्यास भन्नु नै काम गर्दै सिक्ने हो । यस सन्दर्भमा कमीकमजोरी पनि हुन सक्छन् । त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हो । विद्यालय तहको शिक्षाका बारेमा हाम्रा समस्याका चाङ छन् तर ती समस्या अरु कसैले समाधान गरिदिने होइन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । यति कुरा थाहा भएर पनि समाधानका लागि किन हामी अघि सर्दैनौँ त ? सरोकारवाला सधैँभरि समस्याबाट पन्छिन मिल्दैन र सक्दैनन् पनि । त्यसैले विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि स्थानीय तहहरु जाग्नैपर्छ । शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहका शिक्षाशाखाले संयोजन गर्ने र स्थानीय कार्यपालिकाले आर्थिक लगायतका सहयोग गर्ने हो भने हामी हाम्रा सामुदायिक विद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्र बनाउन सक्छौँ ।  

भूतपूर्व शिक्षक, बुद्ध आदर्श मा.वि., बुद्धशान्ति

हाल : स.प्र.अ. कविशिरोमणि मा.वि. मेचीनगर नगरपालिका 

 

 बुद्ध आदर्श मावि, बुधबारे, झापाको स्मारिका २०७६ मा प्रकाशित