महाव्याधिले थलिएको विद्यालय शिक्षा

                                                        —दामोदर ढुङ्गेल

कोरोना भाइरसको महाव्याधिको प्रकोप खपेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । वि. सं २०७६ को चैत महिनाबाट हाम्रो देश लकडाउन भयो । विभिन्न बन्द र हड्ताल भोगे पनि हाम्रा लागि यो प्रकृतिको बन्दाबन्दी नौलो अनुभव थियो । स्वास्थ्य सेवा, सफाइ र सुरक्षाबाहेक सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द रहेको यो समय करिब ६ महिना निरन्तर चल्यो । शिक्षा क्षेत्र पूर्णरुपले प्रभावित भयो । 

शिक्षक तथा विद्यार्थी भौतिकरुपमा विद्यालयमा उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएपछि सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी ग¥यो । २०७७ असार १ गतेबाट लागु हुने गरी दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा निर्देशिकाले ल्यायो । दूर तथा खुला शिक्षा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नयाँ कुरा होइनन् तर नियमित विद्यालय गएर पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई यसमा जोड्न कठिन थियो । फेरि यो कुरा आवश्यकताभन्दा बढी बाध्यता थियो । 

दूर शिक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रविधिका नवप्रवर्तनहरु प्रयोगमा आइसकेका थिए । जुम, गुगल मिट जस्ता एप्लिकेसन सफ्टवेयरको प्रयोग व्यापक भइसकेको थियो । स्मार्ट फोन र कम्प्युटरका माध्यमबाट घरमै बसेर भिडियो मार्फत प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ गर्न सकिने अवस्था थियो । विश्वभरि फैलिएको यो महाव्याधिमा विकसित देशका विद्यालयहरु अनलाइन शिक्षा प्रणालीबाट चलिरहेका थिए । 

नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय र विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन गरेर वैकल्पिक शिक्षण सुरु गर्न निर्देशन ग¥यो । मेचीनगर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र इन्टरनेट, स्मार्ट फोन वा कम्प्युटर, टेलिभिजन, रेडियो र केही पनि नभएको जस्ता पाँच वटा आधारमा अवस्था अध्ययन गरेर नगर शिक्षामा प्रतिवेदन पेस गरे । सबै विद्यालयको प्रतिवेदनको सार अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने र त्यसको प्रमुख कारण डिभाइस र इन्टरनेट विद्यार्थीसँग नहुनु थियो । 

वि. सं २०७७ को असोजबाट ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय फाट्टफुट्ट खुले पनि सघन सहरी क्षेत्रका विद्यालय मङ्सिर अन्तिमतिर मात्रै खुले । करिब पाँच महिना जति खुलेका विद्यालय २०७८ वैशाखमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढेपछि फेरि बन्द भएका छन् । 

नेपाल सरकारले शैक्षिक वर्ष २०७८ असार १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दश महिनाको मात्र हुने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप कम नभइसकेकाले विद्यालय भौतिकरुपमा सञ्चालन गर्न नहुने स्वास्थ्यविद्हरुले बताइरहेका छन् । सरकार पनि तत्काल विद्यालय खोल्न तयार भएको छैन । साथै यो महाव्याधिको नयाँ लहर आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप निर्माण भएर प्रयोग गरिरहेको अवस्था भए पनि अहिलेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई मात्र लगाउन अनुमति भएकाले विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई तत्कालै खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन । 

यस्तो बेलामा शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गर्न अनलाइन कक्षा नै उपयुक्त देखिएको छ । अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, इन्टरनेट सेवा, विद्युत्, स्मार्ट फोन वा कम्प्युटर र अभिभावकको सहयोग अपरिहार्य छ । विद्युत् नियमित आपूर्ति नहुनु र इन्टरनेट सेवा उच्च गतिको र भरपर्दाे नहुँदा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले डिभाइस र इन्टरनेट सेवाका लागि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्ना नानीहरुलाई अनलाइन कक्षा पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयको अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने अर्थात् अलिक बढी शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षामा पूर्ण सहभागी भएको पाइयो भने उही विद्यालयका विद्यार्थी तर नेपाली माध्यममा पढ्ने अर्थात् अत्यन्तै न्यून शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीहरु डिभाइस र इन्टरनेट सुविधा नहुँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेनन् । यसले हाम्रो समाजमा रहेको वर्गीय विभाजनले शिक्षा पाउने मौलिक हक र बाल अधिकार कुण्ठित भएको सङ्केत गर्छ । आर्थिक अभावका कारण डिभाइस र इन्टरनेट उपलब्ध नहुँदा शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारणले साक्षरता दर वृद्धि, मानव संसाधन विकासको आधार तयार गर्न, शिक्षाका उद्देश्य हासिल गर्न तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न झन् कठिन हुँदै गएको छ । 

मेचीनगर नगरपालिका केही सामुदायिक विद्यालयले यो वर्ष साउन दोस्रो हप्ताबाट अनलाइन कक्षा प्रारम्भ गरे । एउटा विद्यालयको अनलाइन कक्षा सञ्चालनको करिब एक महिनाको अवस्था अध्ययन गर्दा त्यहाँ कक्षागतरुपमा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र सहभागी भएको पाइयो । त्यसमा पनि वाइफाइबाट जोडिने विद्यार्थी उपस्थितको आधा मात्र थिए । मोबायल डाटा प्रयोग गर्ने आधा थिए । मोबायल डाटा प्रयोग गर्नेहरु पनि नेटवर्क राम्रो नटिप्ने ठाउँमा भएकाले अनलाइन कक्षा एकातिर खर्चिलो र अर्कातिर अप्रभावकारी रहेको पाइयो । 

सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा जोड्न अहिलेसम्म कुनै ठोस उपाय सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार भएको संविधानको अनुसूचीमा छ । महाव्याधिका कारण विद्यालय शिक्षा प्रभावित भएको दुई वर्ष हुन लाग्दै छ । गत वर्ष कोरोना भाइरसको प्रभाव केही कम भएर जबरजस्त विद्यालय खोले पनि पाँच महिना लगभग चल्न सके । महाव्याधिको दोस्रो लहर पनि भोगिसक्यौँ । त्यस्ता प्रभावका लहर पटक पटक आउन सक्ने अवगत भइसक्यौँ तर नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षण सिकाइ सहजीकरणका लागि कुनै पनि सरकारले तत्परता नदेखाउँदा सामुदायिक विद्यालय गम्भीर सङ्कटमा छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेटले व्यवस्था गरेको बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यव्रmम गतवर्ष चार महिना मात्रै चल्यो । दिवाखाजा कार्यव्रmमले विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा उपस्थितिको दर वृद्धि भएको गतवर्ष पुसदेखि चैत सम्मको हाजिरीले देखाउँछ । स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण हुन्छ भन्ने दार्शनिक एरिस्टोटलको भनाइलाई आदर्श मानेर सुरु भएको दिवाखाजा कार्यव्रmम विद्यालयसँगै बन्द हुँदा बालबालिकाहरुमा कुपोषणको सम्भावना बढेको छ । 

सामुदायिक विद्यालय लामो समय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरुको विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो छ । बालश्रम गर्न जाने, गैर कानुनी काममा लाग्ने, दुव्र्यसनमा फस्ने, उमेर नपुगी विवाह गर्ने जस्ता समस्याहरु गत वर्षदेखि वृद्धि भएको विद्यालयको तथ्याङ्क विश्लेषणमा देखिएको छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षण सिकाइ नहुने मात्रै होइन यसले सामाजिक समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । 

विद्यार्थीहरुलाई नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापसँग जोड्ने विभिन्न विकल्पहरु हुन्छन् । अहिले सबै पक्ष अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यार्थीसँग डिभाइस र इन्टरनेट सुविधा नभएको भन्दै तर्किरहेको अवस्था छ । विद्यार्थीहरुलाई नियमित शिक्षण सिकाइसँग जोड्न तीनै तहका सरकारले कुनै प्रयत्न गरेका छैनन् । यसका लागि खुला बहस पनि भएको छैन । समुदाय शिक्षण, गृह शिक्षण, परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण, स्वआर्जन सीप मूल्याङ्कन आदि धेरै वैकल्पिक उपायहरु छन् । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेश र आवश्यकताअनुसारको वैकल्पिक माध्यम खोजी गर्नुपर्छ । जसलाई हामी व्यवहारमा प्रयोग गर्नसक्छौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले पठन संस्कृति विकास गर्न सकेका छैनौँ । हामीले विद्यार्थीहरुमा निरन्तर स्वाध्ययन गर्ने बानी विकास गर्न सकेनौँ । महाव्याधिका कारण भएको बन्दाबन्दीमा स्थानीय सरकारले अध्ययन र अध्यापनलाई एउटा अभियानका रुपमा घोषणा गरेर सबैले आआफ्ना ठाउँबाट उपयोगी विकल्प प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई पढाइसँग जोड्न आह्वान गर्नुपर्छ ।